ਨੋਟ:
'ਲਿਖਾਰੀ' ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਛਪਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖਕ
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ, ਦਾ ਲਿਖਿਆ
ਹੋਇਆ 'ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ,
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ'
ਲੇਖ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਲੇਖ 10 ਜਨਵਰੀ 2010 (ਐਤਵਾਰ) ਦੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੇਜ਼ 'ਤੇ ਛਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਲੇਖ 'ਗੁਲਾਮ ਕਲਮਾਂ' ਬਲਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੀ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖ 'ਲਿਖਾਰੀ' ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ
ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਸੰਨਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।--ਲਿਖਾਰੀ
***
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੌਧਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ---ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ
ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ,ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਮੱਨੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ
ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ
ਉਲਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 69,00 ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 427 ਜੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਭਾਰਤੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧੁਨਿਕ ਦੌਰ
'ਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ
ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਜ਼ਾਦੀ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ "ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾਈ
ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ
ਵੰਡ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ
ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ
ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ।ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ
ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,
ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹਤਰੀਨ
ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
1969 ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ। 1971 'ਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ
ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸਭ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼" ਤੇ "ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਅਜ਼" ਨਾਂਅ ਦੇ ਦੋ
ਵਿਭਾਗ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 1974 'ਚ ਭਾਰਤੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ 1974 ਤੋਂ
2004 ਤੱਕ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ
ਤੇ ਉਰਦੂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੀਆਂ।
ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤੀ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ 'ਚ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ
ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2004
'ਚ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਜੀ.ਕੇ ਚੱਢਾ ਦੀ ਰਹਿਮਨੁਮਾਈ 'ਚ 4 ਹੋਰ ਭਸ਼ਾਵਾਂ
ਬੰਗਾਲੀ, ਤਾਮਿਲ,
ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਇਹਨਾਂ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਜੁੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਤਾਮਲਿਨਾਡੂ ਤੇ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੇਂਦਰ
ਚਲਵਾਏ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਰਨ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬੀ.ਬੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ ਦੇ ਹੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ
ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ
ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਅਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ।
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਕੱਢੀਆਂ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ
ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲਾਚਾਰ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਤੇ ਬੇਚਾਰੀ ਬਣੀ ਮਾਂ
ਬੋਲੀ ਹਤੈਇਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ
ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਜੀ.ਕੇ. ਚੱਢਾ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ,
ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਿਆ।
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈੱਨ ਪ੍ਰੋ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਲੋਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਕੀਤਾ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵਰਾ ਵਲੋਂ
ਡਾ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ
ਪ੍ਰੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਯਾਦ
ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ।
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ .ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਮੰਤਰੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ,
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਦਰ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,
ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਬੰਗਾਲੀ ਲਈ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾ ਜੋੜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦੀ
ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ 2004 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਹੰਦਿਆਂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜ਼ੋਸੀ ਨੇ
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. 'ਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ
ਸਕਿਆ, ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ
ਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ
ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੰਦਿਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਚਾਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ
ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. 'ਚ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਹੱਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੰਨੜ,
ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ,
ਤੇਲਗੂ, ਉੜੀਆ,
ਮਲਿਆਲਮ, ਕੁਝ ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਜੇ.ਐੱ.ਯੂ. 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ
ਖਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਸਲ 'ਚ ਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ
'ਤੇ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ
ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੇ
ਅਖੀਰਲੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿਚਣ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੈ। ਇਸ
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰੋ.ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਐੱਚ.ਕੇ.
ਦੂਆ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਚ.ਕੇ.ਦੂਆ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ
ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਦੇਹ 'ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜ
ਤੱਕ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਣ ਪਾਉਣ
ਜਾਂ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ
ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀ.ਜੀ.ਪੀ.
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀ ਲਈ ਰੈਲੀ
ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਮੁਨੀਸ਼
ਤਿਵਾੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ,
ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ,
ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਚੁੱਜੇ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵਹੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਗਦੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ
ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕਦੈ ਤਾਂ
ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਰਣਜੀਤ
ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ)।
ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਇਕ ਸਿੱਖ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਜਾਕੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਦ ਦੀ ਵਰਸਿਟੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ 71 ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਦਫਤਰੀ
ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ
'ਚ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ
11 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਭਾਸ਼ਵਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਏਂਦੂ
ਵੱਡਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ
ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ,
ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
ਸਕਰਾਤਮਿਕ ਰੱਖ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾ ਕਿ ਰੋਂਦੀ ਵਿਲਕਦੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਇੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡਰਾਉਣ। ਸੁਣਨ
'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਜੋ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ,
ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਘੇ ਅਲੋਚਕ ਤੋਂ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਐਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਣਾ
ਤੇ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
